''ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ 1979 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ

ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1979 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2011 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਧੀ...।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।