ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ — ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੇ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੈ MSP ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ: ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਏਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। EU ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਰਬੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਯੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 620 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e