ਓਲੀ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਵਿਚਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9855259650 

ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਅਗਾਮੀ 2021 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਓਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ 66 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਓਲੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਓਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਰੀਜਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਓਧਰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਸ਼ਨੂ ਰਿਜਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਹੰਗਰ ਇੰਡੇਕਸ' ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਵੀ ਪਛੜਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਆਗੂ ਕਮਲ ਦਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਓਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੋਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੇਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਾਜ! 

ਨੋਟ: ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ