FATF ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਪਾਕਿ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਲੂਬਨਾ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚੋਂ 14 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ 30 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।