ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ POJK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ POJK ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ POJK ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। POJK ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ POJK ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC), ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (PDP), ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ (OGWs) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NC, PDP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ POJK ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

POJK ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NC, PDP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ POJK ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ?

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ POJK ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ।

ਪੀਓਜੇਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਓਜੇਕੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।