ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ ! ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਟਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' (DRF) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਐਂਟੀ-ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (IFJ) ਦੀ ਲੁਬਨਾ ਜਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।