ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿ ਅਤੇ SFJ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਨ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਭਗ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਐਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨੂੰ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- 5 ਭਾਰਤੀ 'ਸਕੂਲ' ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ' ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।