ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਵਧਿਆ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੌਜੀਵਾਦ" : ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੌਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ, "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੌਜੀਵਾਦ" ਰਾਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (CDF) ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

27ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ (CDF) ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।