ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ''ਚ ਜਤਾਈ ਗਈ ''ਚਿੰਤਾ''

ਗਲਾਸਗੋ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ 'ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ' ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 'ਚਿੰਤਾ' ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਵੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਸਕਰਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਕਸਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੋਂ 'ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੱਖ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਰਡ ਤੇ ਵਾਲਵੋ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਲ 2040 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।