ਚੀਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ

Saturday, Jun 26, 2021 - 12:50 PM (IST)

ਚੀਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ’ਚ ਉਈਗਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ’ਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੀ ਘਰ ’ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਐਨਕਰਤਾ ਨਾਥਨ ਰੂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਜਿਆਂਗ ’ਚ ਕੈਦ ਉਈਗਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ’ਚ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ’ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.33 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਨ। 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-18 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਈਗਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 656 ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


author

Manoj

Content Editor

Related News