ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਮਾਮਲਾ : ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

Sunday, Nov 15, 2020 - 06:01 PM (IST)

ਬੀਜਿੰਗ/ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਲਟਵਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਕੇ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਖਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਇਟਲੀ : ਫੇਰਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਗ ਇਨ ਕਾਰ SF 90 ਸਪਾਈਡਰ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਕੇ. ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ" ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (NPCSC) ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੂ ਚੀ-ਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਸਿਸਟਮ’ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਵਿਨ ਯੇਓਂਗ ਨੋਕੋਕ-ਕਿਊ, ਕਵੋਕ ਕਾ-ਕੀ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ ਕੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਲਡ ਦੇ ਕੇਨੇਥ ਲੇਊਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 


Vandana

Content Editor

Related News