ਹਾਂਗਕਾਂਗ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਅੱਤਵਾਦ''

ਹਾਂਗਕਾਂਗ- ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਮਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਡ੍ਰੈਗਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ੀ ਫੇਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫੇਂਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਖਵਾਦ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਚੀਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ
ਸ਼ੀ ਫੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਪਟੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਨ 1997 ਵਿਚ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਟਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।