ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ- ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਟ ਐੱਚ. ਕੇ. ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਡਾਟ ਐੱਚ. ਕੇ. ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰਲਸ ਲੋ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਦੇ ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ’’ ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ੳੁਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਚੀਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ‘‘ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ’’ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਚਾਰਲਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਡਾਟਾ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।