ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 'ਵੀਜ਼ੇ', ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।ਦੁਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 1985 ਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦੁਲਈ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਨ ਨੋਏਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦੁਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।