ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 

ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DLIs) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ PGWP ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PGWP ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੇ 24 ਮਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

- ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- ਛੋਟਾਂ: ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PGWP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਫ਼ੈਸਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ!

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ 40% ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ

ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।