ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ: ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ(ਏਜੰਸੀ)— ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ) ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।

 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਚਰਡ ਕੁਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਰਨ ਵਾਲਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤਕ ਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ 150 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 38 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 'ਚ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਦੱਸ ਕੇ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਲਨ ਹਿੰਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 40 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 60 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।