ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ਟਲੇਗੀ ਭੁੱਖਮਰੀ?

ਮੈਲਬੌਰਨ/ਜੀਲੋਂਗ (ਬਿਊਰੋ): ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 203 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਸਲ ਹਨ  ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। 

ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 30% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 97% ਅਫਗਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ 
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ IMF ਨੇ ਤਾਜੀਬਾਨਾਂ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ "ਸਮੂਹਿਕ" ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼-ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਕੈਬਿਨੇਟ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਖਲੀਲ ਹੱਕਾਨੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 

ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ" ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਦਖਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਨਾਈਜਰ : ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਓ ਡਰਾਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।