ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ MP''s ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਐਨਆਈ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਰਡਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਮ ਜੌਹਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਜੌਹਨਸਨ, ਪੌਲਾ ਬਾਰਕਰ, ਅਪਸਨਾ ਬੇਗਮ, ਲਿਆਮ ਬਾਇਰਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਡਫੀਲਡ, ਗਿੱਲ ਫਰਨੀਸ, ਪੌਲੇਟ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਪੀਟਰ ਲੈਂਬ, ਐਂਡੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਅਬਤਿਸਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੇਲ ਰਿਬੇਰੋ-ਐਡੀ, ਜ਼ਰਾਹ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਐਮਪੀ, ਸਟੀਵ ਵਿਦਰਡਨ ਐਮਪੀ, ਨਾਦੀਆ ਵਿਟੋਮ ਐਮਪੀ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਜੋਨ ਬੇਕਵੈਲ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬਲੋਅਰ, ਲਾਰਡ ਪੀਟਰ ਹੇਨ, ਲਾਰਡ ਜੌਨ ਹੈਂਡੀ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਟੋਡੋਆਨਫੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-India ਨਾਲ Canada ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ! ਦਿੱਤੇ 4 ਵਿਕਲਪ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।''ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾਰਾਪੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਛਾਇਆ ਸੁਆਹ ਦਾ ਗੁਬਾਰ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ" ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,ਖਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।