ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਲੰਡਨ— ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,600 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਯੂ. ਕੇ. ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਔਰਤ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 18,600 ਪੌਂਡ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 22,400 ਪੌਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 2400 ਪੌਂਡ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨੀਂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 15000 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।