ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ''ਬਿੱਲ'' ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ 64-35 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕਨ ਰਾਈਲੀ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 78 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ  6 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ... ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟ ਆਰ. ਐਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

83 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟੀ ਮਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।