ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਬਸਤੀਵਾਦੀ" (ਵੀਡੀਓ)
08/02/2022 1:17:31 PM
ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿਡੀਆ ਥੋਰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੂੰ "ਬਸਤੀਵਾਦੀ" ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸੈਨੇਟਰ ਥੋਰਪ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 96 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਲਿਡੀਆ ਥੋਰਪ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਥੋਰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਪੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥੋਰਪ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ: "ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ 1901 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ "ਗਣਤੰਤਰ ਮੰਤਰੀ" ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਨ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ PR
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੂਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
