ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੈਨਬਰਾ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਇੰਡੀਪੈਡੇਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸਲਵਾਟੋਰ ਬਾਬੋਂਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ। ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੋਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ,“ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' 'ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।”

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।