ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਧ-ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਖਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ।" ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਯੋਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿੱਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀਜ ਪਾਯਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 52,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਏਗੀ।ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ।" ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 270 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।