ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਨਿਆ ਮਹੁਤਾ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, 50 ਸਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ “ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ” ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਮਹੂਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (APEC) ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੌਂ, ਬੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਮਈ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜੌਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1982 ਦੇ UNCLOS ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।ਉਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।