55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

Sunday, Feb 02, 2020 - 07:45 PM (IST)

55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਐਮਸਟਰਡੈਮ-ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ Hugo de Jonge ਨੇ ਡਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ 0.18 ਫੀਸਦੀ ਡਚ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਦੀਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ Van Wijngaarden Commission ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

PunjabKesari

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 'ਮੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10,156 ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
PunjabKesari
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ Pia 4ijkstra ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 75 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

PunjabKesari

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ।


author

Karan Kumar

Content Editor

Related News