ਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਲਿਖ਼ਤ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ
ਮੋਬਾਇਲ- 98550 36444  

ਉੱਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਪਰ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ 38% ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਜੂਝਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਦਾਸੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਂ 38 % ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 54% ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਕੀ ਨਹੀਂ..?

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਉੱਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋਆ ਖਿਚਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉੱਝ ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੱਰਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਹਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਏ ਫ਼ੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ।