Twitter 'ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਏ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮਸਕ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Musk ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ Tweet Edit ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ  ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਅਨਡੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ $19.99 (ਲਗਭਗ 1,600 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧੀਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਓ ਨੇਡ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਗੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਪਡੇਟ, ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਮੁਖੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।