ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ 3,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡਾਟ) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ’ਤੇ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2016 ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀ. ਓ. ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।