ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ''ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ''ਆਧਾਰ ਐਪ''

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਧਾਰ ਐਪ' (Aadhaar App) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
 ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਧਾਰ ਇੱਕ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
 ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਪਲ (Apple) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ (Samsung) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ:
•ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਟਲੀ ਯੋਜਨਾ
 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e