ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਅਜੈ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ - ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ਼ - ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀ. ਬੀ. ਐਗਰੋ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਿਮਲ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਇਚੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਵਿਮਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ’ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।