ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ''ਟਿਕਟਾਕ'' ਬੈਨ

ਮੁੰਬਈ (ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਮਸ ਚੀਨ ਦੇ 59 ਐਪਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਐਪ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਂਝ ਟਿਕਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੈਰੀ ਮਿਨਾਟੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਸਟਾਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੈਨ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਦਰਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਐਪ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਅÎਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੈਨ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।