ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਫਿਲਮ ‘ਬਹਿਨ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਓ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ , ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ /ਉਸ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਕਸ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।