ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਜੱਜ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

30 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ (MCOCA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ED ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਿੰਕੀ ਈਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਠੱਗ ਲਈ।