ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵੀ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ

ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰਡ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰਡ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000-3500 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪੂਰਨ ਵੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:-  

https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।