ਨਿਗਮ ਨੇ 2016-17 ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਦਫਨ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Sunday, Mar 12, 2023 - 02:10 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, 7 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ, ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ
2017 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1.16 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
