ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ''ਚ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਜਲੰਧਰ—  ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2014 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ 13 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਟਾਟਾ 207 ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ 13 ਜੂਨ 2006 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਨਾਨ ਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.42 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.42 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀਬ 5.35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇਗੀ।