ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 33 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਤਲ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ
ਬਰਕਤ ਐਨਕਲੇਵ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ, ਕੋਟ ਸਦੀਕ
ਰੇਰੂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਫੇਸ ਵਨ, ਪਾਰਟ-3, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, ਪਰਾਗਪੁਰ
ਨਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ
ਨੂਰਪੁਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ
ਭਿੰਡਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ
ਅਮਰੀਕ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ
ਜੀ. ਜੀ. ਬੀ. ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ
ਐੱਲ. ਪੀ. ਐਨਕਲੇਵ, ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ
ਵੈਸਟ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ
ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ
ਨਿਊ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ
ਨਵਯੁੱਗ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ
ਦੀਪ ਨਗਰ, ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ
ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ, ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਨੇੜੇ ਜੀ. ਟੀ. ਬੀ. ਨਗਰ
ਗੁਰਦੀਪ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ
ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਰੇਰੂ
ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ ਰੇਰੂ
ਕਾਲੋਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ, ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ
ਸਵਰਨ ਪਾਰਕ, ਪਿੰਡ ਗਦਈਪੁਰ
ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ ਪਾਰਟ-2, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ
ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਫੇਸ-ਵਨ, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, ਪਰਾਗਪੁਰ
ਬਸੰਤ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਖਾਂਬਰਾ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ
ਸ਼ਿਆਮਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
ਜੀ. ਐੱਮ. ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂਰਪੁਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰੇਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ : ਜਾਖ਼ੜ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ