ਫਗਵਾੜਾ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 2019 ’ਚ ਬੰਦ!

ਫਗਵਾੜਾ,    (ਜਲੋਟਾ)-   ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ  ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ  ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.  ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ  ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਐੱਚ. ਟੈਰਿਫ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ  ਐਲਾਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਨ  ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 63-2018 ਜੋ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2059-63 ਪੀ. ਈ. ਟੀ.-31 ਆਫ  2018 ਮਿਤੀ 13.12.2018 ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਹੁਣ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬੇਹੱਦ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀ. ਵੀ.  ਏ. ਐੱਚ. ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ  ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ  ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਤਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ  ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਅਤੇ .95 ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਫੈਕਟਰ  ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਪੀ.  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.  ਐੱਮ. ਸੀ. ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ  ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ  ਬਿਲ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰੀ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ  ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ  ਫਗਵਾੜਾ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ  ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ  ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮਾਇਆ ਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।