ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈਲਥ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁੜਵਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਮ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਜਿਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ DGP ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਮ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਜਿਮ ’ਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਜਿਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਛੱਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਈਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਭਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। 2020 ’ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਦੇਸ਼

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੈਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਤਲ ਨੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।