ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ''ਚ 2080 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ (ਜਤਿੰਦਰ, ਭਾਰਦਵਾਜ)— ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਤਿਆਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 12 ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 1 ਕੁੱਲ 15 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 4934 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2080 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 176372669 ਰੁ. ( 17 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ 69 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 2 ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 1126 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 440 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 192 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 386 ਔਰਤਾਂ, 310 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 573 ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1461 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਹਰਵੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਕੇ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਾਹਨੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨਾ ਭੱਟੀ (ਸਮੂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨਕੋਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਜ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਕੰਬੋਜ ਵਕੀਲ, ਮਿਸ ਮਾਨਸੀ ਮਹਾਜਨ ਵਕੀਲ, ਮਿਸ ਸੋਨਮ ਮਹੇ, ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਰਿਆਤ, ਜਗਨ ਨਾਥ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਹਾਂਡੂ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਜੁਲਕਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ, ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੱਸੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀਮਾ, ਸੰਗੀਤਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਵੀ. ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।