ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। 80 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਰਗੇ ਸਨ।

ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰਿਆ...ਬੇਗਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਥੇ ਦਮ ਸੀ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 1-2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੁਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਏ. ਸੀ. ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ, ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 4 ਨਹੀਂ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਨ ਸਿਟੀ ਵਨ ਟੈਂਡਰ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਾਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤਾਰੀਫ਼

ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੱਸਲ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਵਿਗੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲੁਆ ਲਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਸਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਸਲ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।
ਜੱਸਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੱਸਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹਨ। 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਸਾਈਨੇਜ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।

ਸਮਰਾਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’
ਵਰਿਆਣਾ ’ਚ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਏ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਨ ਫਾਰਮ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਨੀ
ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 
ਰੌਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਨੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਪਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲਿਆ
ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ : 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਭੀਮਜੀ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਭਾਨਾ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 12 ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਿੰਟੂ ਜੁਨੇਜਾ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਜੱਸਲ : ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਲੂ : ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਜੀਵ ਓਂਕਾਰ ਟਿੱਕਾ : ਵਾਰਡ ਦੇ 8 ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ : ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ : ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 2-2 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ : 10 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 40 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ?
ਡਾ. ਤਮਨਰੀਤ ਕੌਰ : ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਚੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾ : ਓਲਡ ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਮਨ ਨਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੋਰਮ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ 23-24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਚ ਿਸੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੂਲ ਰੋਡ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਪਿਮਸ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨੀ
ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਮੁਹੱਲਾ ਆਬਾਦਪੁਰਾ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨਰੂਲਾ ਪੈਲੇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਡਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਈ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ