ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਲੇਂਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਭਾਗਵਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ 24.99 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰੇ।

ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ 2 ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ' ਉਡਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਟਾਰ ਰੇਟ' ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੂਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਬਚਤ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2 ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਰੀਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 29.52 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ ਜ਼ੋਨ, ਜ਼ੋਨ 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਨੇ 31.33 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ, ਜ਼ੋਨ 4 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਨੇ 31.33 ਫੀਸਦੀ, ਜ਼ੋਨ 5 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਨੇ 31.33 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ੋਨ 6 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੂਥਰਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ 30.30 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ 48.90 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਏ ਆਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।