ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਜੀ. ਓ. ਮੈਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਕੀਤ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਣ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਮਿਸ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਜਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।