ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: MLA ਜਸਵੀਰ ਰਾਜਾ
Wednesday, Apr 16, 2025 - 05:22 PM (IST)
ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ (ਮੋਮੀ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਟਾਂਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਨ ਸੋਂਧੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰਾਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਡਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਭਾਜਪਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ 2022 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
