ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
Monday, Jul 29, 2024 - 12:38 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 70-72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਟੈਂਡਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਵਿਚ ਪਏ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨੈਕਸਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੀਗਲ ਵਰਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ) ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ 15 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ (ਜਦੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਈ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ) ਇਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੀ। ਉਸ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਐੱਸ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ੳੁਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ੳੁਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।