ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 6 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 5 ਕੇਸ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਕਮ ’ਤੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 : ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 219-ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1707900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 35.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ! ਵਧਦਾ ਈ-ਕਚਰਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 : ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 28 ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 421365 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 : ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 202 ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 400759 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 289 ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ 391000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 14.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 : ਸੁਸ਼ਮਾ ਲੁਥਰਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. 23 ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ 450439 ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6 : ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 83 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 411120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 14.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਭੂਤ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ
 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e