ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ‘ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਪਲਾਟ’ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਮਨੀ ਜੈਰਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ! 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ...

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 71 ਅਤੇ 72 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਮਾਰਚ 2026 ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਨੀ ਜੈਰਥ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 26 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 290-ਏ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 290-ਏ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀ ਜੈਰਥ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਰਾਹੀਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 725800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂਹੱਦ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਯੁੱਧ ਗੱਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ'! ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ 48000

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 290-ਏ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਰ ਵਰਾਏਗੀ ਗਰਮੀ! ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਸਮ ਦੀ Latest ਅਪਡੇਟ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e