ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

Sunday, Aug 25, 2024 - 11:39 AM (IST)

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਰਮਿਲ ਟੰਡਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 137, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 426769 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਕਮ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NRI ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ

ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 277 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 362600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ੁਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਿਵਾਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ


author

shivani attri

Content Editor

Related News