ਗਦਈਪੁਰ ’ਚ ਕੱਟੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 92 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਗਦਈਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ, ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ 8 ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 5 (1), 9, 14 (1), 15, 18 (1), 36 (1) ਤਹਿਤ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਦਈਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 003 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ 2014) ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5, 8, 9, 14 (2), 15, 18 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।