ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਵਾਰਡ ਨੰ. 2 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 51.5 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨੋ-ਕੰਸਟਰੱਕਸਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਓ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਸਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1978 ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2000 ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ 1978 ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 0.66 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਫਲੈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਆਰ. ਡੀ. ਸੂਦ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।